Old Pension News Today : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर आया बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान देखे.
Old Pension News Today : कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग बढ़ती जा रही है. केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नया फॉर्मूला तैयार किया है. पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का अनुरोध है. राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ ने इस योजना को लागू किया है। पुरानी कर्मचारी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल कर दी गई है। सरकारों ने समर्थन के रूप में इस योजना को पुनः सक्रिय किया है। नया फॉर्मूला कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह कदम कर्मचारियों की समृद्धि के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
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क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सोच रही है? सोमवार को सरकार ने एक बार फिर लोकसभा में अपना रुख साफ कर दिया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.Old Pension News Today
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सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस एग्जिट को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से संबंधित मुद्दों पर विचार करने और आवश्यक बदलाव करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।Old Pension News Today
किस विभाग में कितने पेंशनधारी?(How many pensioners in which department?)
चौधरी ने लोकसभा को बताया कि देश में 11,41,985 सिविल पेंशनभोगी,
33,87,173 रक्षा पेंशनभोगी (सिविल पेंशनभोगी सहित रक्षा पेंशनभोगी),
4,38,758 दूरसंचार पेंशनभोगी, 15,25,768 रेलवे पेंशनभोगी और 3,01,765 डाक पेंशनभोगी हैं।
इसे मिलाकर देश में कुल 67,95,449 पेंशनभोगी हैं।
चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पेंशनधारियों से संबंधित कोई डेटाबेस नहीं रखती है.
इन राज्यों में OPS लागू कर दिया गया है(OPS has been implemented in these states)
सरकार ने लोकसभा को बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और
हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू कर दी है।
इसे लेकर इन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंडOld Pension News Today
डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को अपने फैसले से अवगत करा दिया है.
इन राज्य सरकारों ने अंशदान और उस पर प्राप्त लाभ वापस लेने/वापस लेने का अनुरोध किया है।
हालाँकि, पंजाब सरकार ने भारत सरकार को यह भी सूचित किया है कि
वह एनपीएस में कर्मचारी और सरकार के योगदान का भुगतान करना जारी रखेगी।
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